जेन-जीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनको जनादेशसम्बन्धी प्रस्तावित सम्झौता
जेन-जीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनको जनादेशसम्बन्धी प्रस्तावित सम्झौता
देशमा दशकौँ देखि व्याप्त कुशासन, भ्रष्टाचार, जवाफदेहिताको अभाव, अपारदर्शिता सार्वजनिक संस्थाहरूमा भएको दलीयकरण र दण्डहीनता विरुद्ध आम नेपाली जनताको असन्तुष्टि र आक्रोशको परिणाम स्वरूप २०८२ साल भाद्र २३ गतेबाट जने-जीद्वारा सुरु गरिएको आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै,
यस आन्दोलनका क्रममा भएका अपूरणीय मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति खेद व्यक्त गर्दै,
नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयनमा सरकारबाट भएको लापरवाहीको आलोचना गर्दै,
जेन-जीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनको मागहरू व्यवहारमा उतार्न पारदर्शी, जवाफदेही, समावेशी र दक्ष अन्तरिम सरकार गठन गर्नु पर्ने परिस्थितिको स्वीकार गर्दै,
नेपालको वर्तमान अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा सम्माननीय पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्तिलाई समर्थन गर्दै,
नेपालका सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई स्वीकार गर्दै,
नेपालको वर्तमान अन्तरिम सरकारले निम्न लिखित मागहरूको कार्यान्वयनका लागि गरिसकेका निर्णयहरूको समर्थन गर्दै,
दिगो र स्थिर सरकार निर्माणका लागि जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक समावेशीताकाको सिद्धान्तको आधारमा राष्ट्रिय संवाद गर्नु पर्ने आवश्यकतालाई आत्मसात् गर्दै,
नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा भएका नारीवादी आन्दोलन, आदिवासी आन्दोलन, दलित आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह,२०६२–६३ को जनआन्दोलन लगायतका सम्पूर्ण आन्दोलनहरूबाट हासिल गरिएको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, अभिव्यक्ति, साङ्गठनिक र प्रतिरोधको स्वतन्त्रता, समानतामा आधारित समावेशी राज्य प्रणाली र सामाजिक र आर्थिक न्याय सुनिश्चित गर्दै निर्माण भएको नेपालको संविधानलाई सम्मान गर्दै,
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संरचनागत असफलताले संस्थागत गरेको गरिबी, सीमान्तीकरण, बहिष्करण र आर्थिक शोषण अन्त्य गर्ने दिगो सङ्कल्प लिँदै,
राज्यका स्रोत साधनसम्म न्यायिक पहुँच र स्रोत साधनको समतामूलक वितरण र बाँडफाँड गर्ने दायित्व आत्मसात् गर्दै,
सुशासन, समावेशिता र जनसहभागिता सुनिश्चित गर्दै सङ्घीयता र स्थानीय शासन संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी र स्वायत्त बनाउन जोड दिँदै,
नि:शुल्क तथा पहुँचयुक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, भूमि, सांस्कृतिक तथा सामुहिक अधिकारको कार्यान्वयन र स्थानीय उद्योगहरूको पुनरुत्थान तथा सुदृढीकरणलाई भावी राज्यका नीति, कार्यक्रम तथा नेतृत्वले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा जोड दिँदै,
राष्ट्रको सार्वजनिक सम्पत्तिलाई पुगेको क्षतिका लागि पुन:निर्माणलगायतका कार्य गर्दा तथा यस जनादेश बमोजिमका मागहरूको परिपूर्ति गर्दा मितव्ययिता अपनाउनु पर्ने विषयमा जोड दिँदै,
आम नेपाली जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने जेन-जी आन्दोलनबाट प्राप्त जनादेश बमोजिम संविधानको सर्वोच्चतालाई अङ्गीकार गर्दै जनताद्वारा प्राप्त भएको माग निम्न बमोजिम छ:
माग १ – भाद्र २३ देखि भाद्र २५ सम्मका घटनाहरूको अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय, परिपूरण, अर्थपूर्ण स्मृतिकरण र पुनः नदोहोरिनको लागि संस्थागत सुधार
१. २०८२ साल भाद्र २३ देखि भाद्र २५ सम्मको आन्दोलनमा हत्या गरिएका नागरिकलाई सहिद घोषणा गर्दै, शहिदहरु तथा सहिदको परिवारको तथा आन्दोलनमा घाइते भएका नागरिकहरूको तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न अन्तरिम राहत र नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने,
२. २०८२ साल भाद्र २३ देखि भाद्र २५ सम्म भएको आन्दोलनमा सरकारका तर्फबाट भएका हत्या लगायत अन्य मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र सजायको व्यवस्था गर्नका लागि एउटा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अधिकार सम्पन्न आयोगको गठन गर्ने,
३. आयोगको कार्यादेश भित्र भाद्र २३ देखि भाद्र २५ गतेका बिचमा सुनियोजित र समन्वित ढङ्गले आपराधिक गिरोहहरू र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिलाई लक्षित गरी गरिएको आक्रमण समेतको अनुसन्धान गरी अभियोजनका लागी सिफारिस गर्ने,
४. पूर्व सरकार, सरकार प्रमुख, सम्पूर्ण संलग्न व्यक्ति तथा राज्यका संयत्रको नेतृत्वमा २०८२ साल भाद्र २३ देखि भाद्र २५ मा भएका घोर मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याई यथाशिघ्र अनुसन्धान गर्ने,
५. आयोगको कामकारबाहीलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनका लागी समन्वयकारी र अनुगमनकारी भूमिकामा अनिवार्य जेन-जी तथा युवा (३५ वर्ष) प्रतिनिधिको कार्यदल (जसमा कानुन, सूचना प्रविधि, पत्रकारिता विषयविद् समेतको संलग्नता) गठन गरी सो कार्यदलको राय परामर्श र अनुगमनमा आयोगले आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्ने,
६. उल्लिखित आयोगको सिफारिसमा बाहेक अरू कुनै तवरले कसैलाई पनि सो घटनाहरूसँग सम्बन्धित कामका लागी पक्राउ, गिरफ्तार गरिने छैन र विशेष गरी राज्यका निकायहरू र राजनीतिक दलद्वारा गरिएका, गराइएका तथा हुनसक्ने आक्रमणहरूबाट यथाशक्य सुरक्षा प्रदान गर्ने, अनुसन्धानका क्रममा कुनै जेन-जी समूहका आन्दोलनकारी पक्राउ परेका रहेछन् भने सो आयोगले पक्राउ गर्ने सिफारिस नगरेसम्म थुना मुक्त गर्ने,
७. आयोगले अनिवार्य ३० दिन भित्र घटनाको बारेमा छानबिन र दोषीलाई अभियोजनका लागि सिफारिस गर्ने र प्रतिवेदन अनिवार्य सार्वजनिक गर्ने,
८. आयोगले जेन-जी आन्दोलनमा प्रहरीको दमनको वास्तविक कारण समेत पत्ता लगाई प्रहरी लगायत नेपालका सुरक्षा निकायमा संस्थागत सुधारका आवश्यकतालाई पहिचान गरी सो को दस्तावेजीकरण गरी सुधारात्मक व्यवस्थाहरु सिफारिस गर्ने,
(क) आयोगले पीडितहरूसँग समन्वय गरी उनीहरूको दीर्घकालीन आवश्यकता, परिपूरण र स्मृतिकरणको आवश्यकता समेत सम्बोधन गर्नु पर्ने,
(ख) आयोगको सबै काम कारबाही, अनुसन्धान र सुधारका सिफारिसहरू ३० दिन भित्र अनिवार्य सार्वजनिक गरी, सो सिफारिसहरूको तत्काल सम्बोधन गर्ने,
माग २ – नेपालमा भएको संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको राजनीतिकरण (दलीयकरण) र राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य गर्ने
९. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सबै आयुक्तहरूको सार्वजनिक सुनुवाइ गरी आवश्यक परेमा पदमुक्त समेत गरी सो आयोगमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने, पदमुक्त भएका आयोगका पदाधिकारीलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने,
१०. सो आयोगले नेपालका संघीय, प्रदेश र स्थानिय तहका सार्वजनिक संस्था, र राजनीतिक दलहरूमा भएको भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोगको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने
११. सो आयोगको कामलाई सहयोग र अनुगमन गर्न समेत जेन-जी र युवाको कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलसँग अनिवार्य परामर्श गरी सो आयोगलेले काम गर्नु पर्ने छ,
१२. आयोगले ९० दिन भित्र नेपालका सबै संसदीय दलका प्रमुख, पूर्व मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू, पूर्व प्रदेश मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरू, सङ्घीय संसदका अध्यक्ष र सभामुख, सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश, नेपाल सरकारका सबै सचिव र विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी र तीनको संयुक्त परिवारको सम्पत्ति विवरण र सो को स्रोत माग गरी, त्यसमा छानबिन समेत गरी, सार्वजनिक सुनुवाइ पश्चात् आवश्यकता अनुसार अभियोजनको प्रक्रिया सुरु गर्ने,
१३. राजनीतिक दलहरूले विगतमा सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति र कोषको प्रयोग गरी आफ्ना नेताहरूको नाउँमा सञ्चालन गरेका प्रतिष्ठान, कोष, केन्द्रहरू खारेज गरी तिनको सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने,
१४. आयोगले जनताबाट प्रत्यक्ष उजुरी प्राप्त गर्न सक्ने गरी संरचना तयार गरी, प्राप्त भएका सबै उजुरीको गोपनियता कायम गरी ३० दिनभित्र प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी सोको अध्यावधिक राखी सार्वजनिक माध्यमबाट जानकारी गराउने,
१५. भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित कानुनमा सुधार गर्नु पर्ने विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रतिवेदनहरु समेत अध्ययन गरी, विशेष गरी नीतिगत भ्रष्टाचारलाई समेत सम्बोधन गर्न कानुनमा आवश्यक संशोधनको यथाशीघ्र सिफारिस गर्ने,
१६. संवैधानिक आयोगहरु, न्याय परिषद् लाई राजनैतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राख्न र स्वायत्त तथा स्वतन्त्र ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्न सक्षम बनाउन उक्त आयोगहरूको संरचना तथा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियालाई सुधार गर्नका लागि नेपालको संविधानमा संशोधन गर्नु पर्ने बुँदा तर्जुमा गरी सिफारिस गर्ने,
माग ३ – आगामी ६ महिनामा हुने निर्वाचन सँग सम्बन्धित
१७. आगामी फाल्गुण २१ गतेको निर्वाचनमा जेन-जी समूह सहित दर्ता नभएका मतदाताको नाम दर्ता गराउनका लागी आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी मतदाता दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने,
१८. सो निर्वाचनमा नेपाली आप्रवासी नागरिकहरुले पनि मतदान गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार विकास गर्ने । विशेष गरी पश्चिम एसिया, मलेसिया र भारत लगायतका देशहरूमा अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम गर्ने आप्रवासी नेपाली नागरिकहरूको समेत मताधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी पूर्वाधार विकास गर्ने,
१९. आगामी निर्वाचनमा पहिल्यै दर्ता भएका दलहरूको पुनः दर्ता प्रक्रिया अनिवार्य सुरु गरी, सबै राजनीतिक दलको सम्पत्ति विवरण मागी तिनीहरूको स्रोतको छानबिन गरी स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गरी आवश्यक कारबाही गरी, दोषीलाई निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रतिबन्देज लगाउने,
२०. जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक सुधार गर्ने, र आगामी निर्वाचनमा अधिकतम परिपूरणीय अधिकारसम्पन्न र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान गर्ने समुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने,
२१. आगामी निर्वाचनमा गरिने खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनको सुधारका लागी आवश्यक गृहकार्य गरी कानुन सुधार गरी आगामी निर्वाचन स्वच्छ, सुरक्षित र निष्पक्ष तवरले गराउने। सो कार्य गर्दा समेत एक जेन-जी युवा समूहको कार्यदलसँग समन्वय गरी काम गर्नु पर्ने र निर्वाचनको पर्यवेक्षण समितिमा जेन-जी प्रतिनिधिहरू पनि रहने गरी व्यवस्था गर्ने,
माग ४ – नेपालको निजामती सेवाको पुनर्सरचना र प्रभावकारीता सम्बन्धी अध्ययन
२२. नेपालको प्रशासनिक निकायको निकै लामो समयसम्म पुनर्संरचनाका संवाद न्यूनतम रहेको र यसको प्रभावकारीता र यहाँ हुने नीतिगत भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्न बृहत अनुसन्धान र सुधार आवश्यक भएकाले सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञसहितको एक कार्यदल तयार गरी सो कार्यदललाई नेपालको प्रशासनिक निकायको प्रभावकारीता बढाउन ल्याउनु पर्ने सुधारको अध्ययन, अनुसन्धान गरी आवश्यक सुधारको सिफारिस सार्वजनिक गरी यसलाई समेत आगामी संसदले सम्बोधन गर्नु पर्ने,
सो कार्यदलमा जेनजी- युवा समूहलाई समेत समावेश गरी उनीहरुको परामर्श र सुझाव लिई कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने,
माग ५ – पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा
२३. अन्तरिम प्रधानमन्त्रीद्वारा गठन हुने मन्त्रिपरिषद् र यस जनादेशमा उल्लिखित मागहरू सम्बोधन गर्न गठन भएका संयन्त्रहरूमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी र अधिकतम परिपूरणीय अधिकारसम्पन्न र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान गर्ने समुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने । साथै जेन-जी र युवासहितको एक विज्ञ परामर्श समूह समेत गठन गरी सो को सुझावको आधारमा कार्यभार सञ्चालन गर्ने,
२४. पूर्ण समानुपातिक समावेशी र अधिकतम परिपूरणीय अधिकारसम्पन्न र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री लगायत सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद्मा र आगामी दिनमा गठन हुने नेतृत्वले समेत जेन–जी तथा युवाको (३५ वर्ष सम्मका) अर्थपूर्ण सहभागिताका लागी सल्लाहकार समितिमा जेन–जी तथा युवाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य सुनिश्चित गर्ने । यो सल्लाहकार समिति लगायत सम्पूर्ण युवा कार्यसमितिका कार्यविधिहरू जेन-जी समूहहरूद्वारा प्रदान गरिने,
माग ६ – नेपालको संविधानमा गरिनु पर्ने सुधारहरूसँग सम्बन्धित मागहरू
२५. आगामी ६ महिनामा जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक सुधार तत्काल गर्ने,
२६. प्रत्यक्ष रूपमा राज्यको रास्ट्राध्यक्ष नियुक्त गर्नका लागि देशभर वृहत् नागरिक छलफल गरी सो मुद्दाको सम्बोधन गर्ने,
२७. राज्यको रास्ट्राध्यक्ष र मन्त्तीपरिषद्को पदावधि दुई कार्यकाल (१ कार्यकाल = ५ वर्ष)मा सिमित गर्ने,
२८. यस जनादेशको अर्थपूर्ण कार्यान्वयनका लागि संविधानका कुनै व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक भएमा सुधारका लागि संविधान संशोधन कार्यदलको गठन गरी ती सुधारहरू संस्थागत गर्नका लागि बृहत छलफल गरि प्रतिवेदन तयार गर्नेे । सो गर्नका लागि कार्यदलले राज्यका विभिन्न स्थानीय तहबाट जनमत सङ्कलन गर्ने, र ती सुधारोन्मुख व्यवस्थाको प्रतिवेदन पछि आगामी संसद्को पहिलो बैठकमा पेस गर्ने,
माग ७ – पारदर्शितासँग सम्बन्धित मागहरू
२९. अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् तथा भावी सरकारका सबै निर्णय, कार्य र खर्च विवरण सार्वजनिक रूपमा पारदर्शीताका साथ नागरिकहरूसमक्ष समयमै प्रस्तुत गर्ने काम र व्यवस्थाको सुरुवात तत्कालै गर्ने, सो व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने कार्यको समेत थालनी गर्ने, र यस्ता निर्णय तथा कार्यलाई सरकारका आधिकारिक च्यानलहरूमार्फत मात्र नभई सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत जन साधारणसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्ने। हप्ताको एक दिन कम्तीमा पनि सरकारले एउटा मिडिया संवाद गर्नु पर्ने ।
