नेपाली राजनीतिमा पुरानो सत्ताको संकट र नयाँ जनआवाजको उदय
सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धदेखि जनआन्दोलनसम्म, संवैधानिक संकटदेखि चुनाव तयारीसम्म
वर्ष एक – प्रश्न अनेक
सन् २०२५ नेपाली राजनीतिमा तीव्र उतार–चढावको वर्षको रूपमा अंकित हुनेछ। यो वर्षको राजनीति कुनै एक घटना वा निर्णयबाट उत्पन्न नभई, धेरै तहका राजनीतिक, सामाजिक र प्रविधि क्षेत्रका विवादहरू ले एकैचोटि राष्ट्रिय ध्यान खिच्यो। यो वर्ष कुनै एक सरकारको उत्थान–पतन, कुनै एक आन्दोलनको सफलता–असफलता वा कुनै एक कानुनी निर्णयको प्रभावमा सीमित रहेन। बरु २०२५ एउटा यस्तो वर्ष बन्यो जहाँ राज्य, राजनीति र समाजबीचको सम्बन्ध नै पुनः प्रश्नांकित भयो। सत्ता कसका लागि हो? लोकतन्त्रको अर्थ केवल निर्वाचन हो कि सामाजिक न्याय पनि? कानुन शक्ति सन्तुलनको उपकरण हो वा जनअधिकारको सुरक्षा कवच? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण युवापुस्ता अब राजनीतिमा दर्शक मात्रै रहनेछ कि निर्णायक शक्ति बन्नेछ? यी प्रश्नहरू कुनै दार्शनिक बहसमा सीमित रहेनन्। ती संसदमा, सडकमा, अदालतमा, सामाजिक सञ्जालमा र जनजीवनको दैनिक अनुभवमा प्रकट भए। वर्षको सुरुवातदेखि नै विविध राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार बारे बढ्दो आलोचना, संघीय र केन्द्रबीचको शक्ति सन्तुलनका विषयहरू र सबैभन्दा बढी युवा पुस्ताको उदय ले नेपाली राजनीति पुनः प्रश्नांकित गरायो। यही अर्थमा २०२५ लाई “पुरानो सत्ताको संकट र नयाँ जनआवाजको उदय” को वर्ष भन्न सकिन्छ। वर्षको अन्त्यसम्ममा सामाजिक आन्दोलन, सरकारको पतन, अन्तरिम सरकारको गठन र आगामी चुनावको समयरेखा तय जस्ता गतिशील राजनीतिक घटनाहरूले नेपालको राजनीतिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पारेका छन्।
गठबन्धन राजनीति : जनादेशभन्दा अंकगणित बलियो
नेपालकाे संविधान २०७२ पछि नेपालले अपनाएको संसदीय अभ्यासले गठबन्धन राजनीतिलाई अपरिहार्य बनायो। तर, त्यसकाे १० वर्षसम्म आइपुग्दा यो अपरिहार्यता राजनीतिक विकृतिमा रूपान्तरित भएको देखियो। चुनावमा जनताले दिएको मतभन्दा संसदभित्रको अंकगणित, पद–भागबन्डा र शक्ति सन्तुलन बढी निर्णायक बन्न पुग्यो। सरकार टिकाउन आवश्यक बहुमत जुटाउने नाममा नीति, कार्यक्रम र विचारधारालाई पटक–पटक बलि चढाइयो। गठबन्धन परिवर्तन कुनै वैचारिक पुनर्मूल्यांकन नभइ सत्ताको गणित मिलाउने प्रक्रिया बन्यो। यसले संसदीय लोकतन्त्रलाई “नीतिगत नेतृत्व” बाट “सत्ता व्यवस्थापन प्रणाली” मा झारिदियो। गठबन्धन स्वयं समस्या होइन; समस्या तब हुन्छ जब गठबन्धन जनताको वर्गीय हितभन्दा सत्ता–एलिटको स्वार्थसँग गाँसिन्छ। श्रमिक, किसान, सुकुम्बासी, मध्यम वर्ग, युवा यी सबै समूहका मुद्दा संसदमा गौण बन्दै गयाे र सत्ता जोगाउने बहस प्रधान बन्यो।
भ्रष्टाचार र कुशासन
सन् २०२५ मा नेपाली राजनीतिमा देखिएको जनअसन्तोषको मूल कारक केवल सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध वा सत्ता परिवर्तनमा सीमित रहेन। ती घटनाहरूको पृष्ठभूमिमा भ्रष्टाचार र कुशासनप्रति बढ्दो जनआक्रोश निरन्तर सञ्चित हुँदै आएको देखिन्छ। सार्वजनिक खरिद, ठेक्का व्यवस्थापन, नियामक निकायको निष्क्रियता र उच्च तहका राजनीतिक नियुक्तिहरूमा पारदर्शिताको अभावबारे प्रश्न उठिरहे। तर ती प्रश्नहरू राज्यका औपचारिक संरचनाबाट पर्याप्त सम्बोधन नभएपछि असन्तोष क्रमशः संस्थागत आलोचनाबाट बाहिर निस्केर सडक र डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्रतर्फ सरेको देखिन्छ। २०२५ मा सार्वजनिक भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांक र आन्तरिक प्रतिवेदनहरूले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालको प्रगति स्थिर वा कमजोर रहेको संकेत गरे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि ठूला राजनीतिक व्यक्तिहरू र संरचनागत भ्रष्टाचारका मुद्दामा अपेक्षित सक्रियता नदेखाएको आरोपहरू सार्वजनिक भए। प्रशासनिक तहमा निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुनु, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र शक्तिशाली समूहसँग जोडिएका मुद्दाहरूमा कारबाहीको कमीले “कानुन सबैका लागि समान छैन” भन्ने अनुभूति आम नागरिकमा गहिरिँदै गयो। कुशासनको अर्को स्पष्ट पक्ष नीति कार्यान्वयन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएको असफलता हो। बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, स्थानीय तहमा बजेट कार्यान्वयन तथा राहत–अनुदान वितरणमा देखिएको अव्यवस्थाले राज्यप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर बनायो। जेन जि नवयुवाहरूले उठाएका मागहरू सतहमा डिजिटल अधिकारसँग जोडिए पनि त्यसको भित्री तहमा भ्रष्टाचारले अवसर बन्द गरेको र कुशासनले भविष्य अनिश्चित बनाएको अनुभूति स्पष्ट रूपमा देखिन्थ्यो।
सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध
सन् २०२५ को सबैभन्दा विवादास्पद र निर्णायक घटना भनेको सेप्टेम्बर ४, २०२५ मा सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई निलम्बन गरेको निर्णय थियो। यसमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, X (पूर्व ट्विटर) लगायत प्रसिद्ध प्लेटफर्महरू समावेश थिए। सरकारी पक्षले यसलाई “नयाँ रजिष्ट्रेशन नियम पालना नभएको” आधारमा गैरकानुनी रुपमा उल्लेख गर्यो। तर, युवा वर्गले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि आघात र आलोचना दबाउने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरे। यो प्रतिबन्धले मात्र डिजिटल सम्वादलाई बन्द गरिदिएको थिएन। यसले युवा पुस्ताको अनुभव र राजनीतिक अभिव्यक्तिको प्रमुख प्लेटफर्मलाई नै अवरुद्ध गरिदियो। सामाजिक सञ्जाल नेपाली युवामाझ केवल मनोरञ्जनको उपकरण थिएनन्। सामाजिक सञ्जाल आन्दोलन, विचार, संगठन र असन्तुष्टिको डिजिटल फिल्टरका रूपमा विकसित भएको थियो। प्रतिबन्धको तत्काल परिणाम स्वरूप देशभरका विश्वविद्यालय, क्याम्पसका विद्यार्थीहरू र सामाजिक अभियन्ताहरूले यस निर्णयलाई सरकारको आलोचना दबाउन खोजिएको संकेत मान्न थाले, जुन जनता भित्र व्यापक असन्तोषको भण्डार बन्न पुग्यो।
Gen-Z नेतृत्वको आन्दोलन: सडकदेखि संसदसम्म
सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा भएको जेन–जि आन्दोलन कुनै आकस्मिक प्रतिक्रिया मात्र थिएन। याे वर्षौंदेखि संचित असन्तोषको विस्फोट थियो, जसको औपचारिक सुरुवात सरकारले सेप्टेम्बरको पहिलो साता एकैपटक २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि भयो। सामाजिक सञ्जाललाई अभिव्यक्ति, संगठन र राजनीतिक सहभागिताको मुख्य माध्यम मान्दै आएको जेन–जि पुस्ताले यस निर्णयलाई प्रत्यक्ष दमनका रूपमा लियो र सेप्टेम्बर ८ देखि काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, धरानलगायत सहरहरूमा स्वतःस्फूर्त प्रदर्शन सुरु भयो। प्रारम्भमा आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो। डिजिटल अधिकार, रोजगारी, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्धका नाराहरू प्रमुख रहेकाे उक्त आन्दोलनमा राज्यले कडा दमन, कर्फ्यू, अश्रुग्यास र गोली प्रहार गर्न सुरू गरेपछि आन्दोलन हिंसात्मक झडपतर्फ मोडियो। पहिलो दिनै प्रहरीले गोली चलाउँदा कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु भयो र दर्जनौं घाइते हुनुका साथै आन्दोलनले तीव्र रूप लियो। सेप्टेम्बर ८ मा सुरु भएको विरोध परिष्कृत हुँदै सेप्टेम्बर ९ मा राजधानी काठमाडौँमा आन्दोलनकारीहरूले संघिय संसद् भवनलगायत सरकारका महत्वपूर्ण कार्यालयहरूमा आगो लगाउने चरम कदम उठाए, जुन हिंसात्मक चरण थियो। उत्तेजित भीड र सुरक्षा बलबीचको टकरावका कारण कयौँ प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी पनि घाइते भए । सरकारी दमन र आन्दोलनको उग्रताबीच तत्कालिन प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीले राजीनामा घोषणा गरे। सेप्टेम्बर ९ का यी घटनाक्रमले विरोधको स्वरूपलाई मात्र औँल्याएन। यसले राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा रणनीति र नागरिक–राज्य सम्बन्ध पुनःसम्झन बाध्य बनायो।
सरकारको पतन र अन्तरिम शासन
जनताको मौन अभिव्यक्ति सडकबाट सार्वजनिक मार्गदर्शनको रूपमा प्रकट भएपछि राजनीतिक नेतृत्व प्रभावहीन बन्न थाल्यो। प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई विरोधको केन्द्रविन्दु बनाइयो, जसमा भ्रष्टाचार र शक्ति संरचनाको असन्तुलनका आरोपहरू लागे। अन्ततः आन्दोलनकै दबाब र राजनीतिक अस्थिरता बढेसँगै ओलीले पदबाट राजीनामा दिनु पर्यो, जुन नेपालका लागि एक ऐतिहासिक मोडको रूपमा देखा पर्यो। ओलीको राजीनामापछि देशमा अन्तरिम सरकार गठन को प्रक्रिया अघि बढ्यो। सार्वजनिक र सैन्य सल्लाहपछि सन् २०२५ को सेप्टेम्बर १२ मा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो। उनी नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पनि भइन्। अन्तरिम सरकारले तत्काल चुनाव मिति तय गर्दै आगामी मार्च ५, २०२६ का लागि नयाँ चुनाव घोषणा गर्यो। यसले भविष्यको राजनीतिक परिदृश्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने संकेत दियो। राजीनामा र अन्तरिम सरकारको गठनले नेपालको राजनीतिक संरचनालाई पुनःनयाँ गतिमा प्रवेश गरायो।
राजनीतिक परिदृश्य र भविष्यका सम्भावनाहरू
सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध, व्यापक युवा-नेतृत्व आन्दोलन, सरकारको पतन, अन्तरिम शासन र आगामी चुनावले नेपालका लागि दीर्घकालीन राजनीतिक परिवर्तनका ढोका खोलिरहेका छन्। युवाको असन्तुष्टि मात्र सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धमा सीमित थिएन; यो असन्तुष्टिको गहिरो सामाजिक, आर्थिक र संरचनात्मक पक्षहरू थिए। यसले युवा जेनरेशनलाई मात्र नभई आम नागरिकलाई पनि निर्णायक रूपमा सक्रिय बनायो। राजनीतिक विकल्प र परम्परागत दल संरचनाबीच संघर्ष अझै जारी छ। परम्परागत दलहरूमा हुने परिवर्तनको आग्रह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका विषयहरू अब केवल प्रचारको सामग्री मात्र नभई मतदाताहरूको प्रमुख माग बन्न पुगेका छन्। यसले आगामी चुनावमा विस्तृत मतदाताको मनोविज्ञान र राजनीतिक गठबन्धनहरूको रणनीतिमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ। सन् २०२५ मा जे देखियो, त्यो केवल एक विरोधकाे आन्दोलन मात्र नभई नेपाली राजनैतिक संस्कृति र जन–राजनीतिक सम्बन्धमा मानसिक परिवर्तन ल्याउने क्रान्तिकारी मोड थियो।
राजनीतिक सन्देश
सन् २०२५ ले नेपाली राजनीतिमा दुई स्पष्ट सन्देश दिए। एक, जनताको असन्तोष मौन रहँदैन र दुई, युवा शक्तिले अब निर्णायक भूमिका खेल्छ। सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धदेखि शुरू भएको आन्दोलनले धेरै तहमा वितण्डा, चुनौती र पुनःसमायोजनलाई जन्म दियो, जसले सरकारको पतन र अन्तरिम शासनमार्फत नयाँ राजनीतिक चरण तर्फ नेतृत्व गरे। यी घटनाक्रमले के देखाएकाे छ भने राजनीति मात्र संसद र बैठकको कोठामा सीमित छैन। यी घटनाहरू संकेत गर्छन् कि नेपाल अब परम्परागत शक्ति संरचना र पुरानो राजनीति विरुद्ध सबै तहका आवाजहरूलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक यथार्थतर्फ अघि बढ्दैछ। आगामी निर्वाचन र राजनीतिक गठबन्धनहरूले यदि यी आवाजहरूलाई केवल चुनावी रणनीतिमा मात्र लगाएन भने नेपालले समावेशी लोकतन्त्र, जवाफदेहिता र युवा सहभागिताको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ।
-सिजन
