२०८२ चैत्र १८
भारत सरकारले आज अप्रिल १ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएका चारवटा नयाँ श्रम नियमावली अर्थात लेबर कोड्सका कारण त्यहाँका ट्रेड युनियनहरूले देशभर ‘कालो दिन’ मनाएका छन्। यो खबर सुन्दा सामान्य लागे पनि भारतमा पसिना बगाइरहेका लाखौँ नेपाली श्रमिकहरूका लागि भने यो निकै गम्भीर विषय बनेको छ। अहिले लागू भएका नयाँ नियमहरूले विशेष गरी औद्योगिक क्षेत्र र ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरूको अधिकारमा ठूलो धक्का पुर्याउने देखिएको छ।
सबैभन्दा मुख्य समस्या भनेको काम गर्ने समय र हडताल गर्न पाउने अधिकारमा लगाइएको अंकुश नै हो। अब रोजगारदाता कम्पनीहरूले कामको समय लम्ब्याउन सक्ने र विवाद परेको खण्डमा मजदुरहरूले सजिलै आवाज उठाउन नसक्ने प्रावधान राखिएका छन्। भारतमा काम गर्ने धेरैजसो नेपालीहरू असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत छन् जसका कारण उनीहरूले अब न्यून पारिश्रमिक र असुरक्षित कार्यस्थलको सामना गर्नुपर्ने जोखिम बढेको छ।
नेपाली श्रमिकहरू अक्सर सम्झौता विना नै काम गरिरहेका हुन्छन् र नयाँ कानुनले मालिक पक्षलाई बढी शक्तिशाली बनाउँदा हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले श्रम शोषणको शिकार हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो संवेदनशील समयमा भारतमा रहेका नेपाली संघसंस्थाहरू र श्रमिकहरू आफैं पनि यी कानुनी परिवर्तनहरूबारे सजग हुन आवश्यक छ। नेपाल सरकारले पनि आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षा र अधिकारका लागि कूटनीतिक तवरबाट चासो देखाउनु पर्छ ताकि सीमापारि पसिना बगाउने नेपालीहरूको भविष्य अन्यौलमा नपरोस्।
- INQUILAB MAGAZINE
