काठमाडौँ
मिटरब्याज अपराध विरूद्ध गृह मन्त्रालयको विशेष अपरेशनको तयारी भइरहेको जानकारी सार्वजानिक भएको छ । देशभर फैलिँदो मिटरब्याज, अवैध ऋण र अनुचित आर्थिक शोषणको मुद्दा लामो समयदेखि राज्यका लागि चुनौती बनेको छ। यही पृष्ठभूमिमा गृह मन्त्रालयले सिङ्गो प्रशासनिक संयन्त्रलाई झकझक्याउने गरी विस्तृत निर्देशन जारी गरेको छ। मन्त्रालयको आधिकारिक पत्रमार्फत जिल्लास्तरीय संयन्त्रलाई तत्काल सक्रिय, उत्तरदायी र पीडितमैत्री बनाउँदै समस्या समाधानमा ठोस काम अघि बढाउन आदेश दिइएको छ।
दुई पृष्ठ लामो निर्देशनमा गरीबी, पहुँचहीनता र वित्तीय असमानताबाट जन्मिएको “मिटरब्याज” को समस्या केवल कानुनी मुद्दा मात्र नभई सामाजिक, राजनितिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक वास्तविकता रहेको स्वीकार गरिएको छ। “Poors are Bankable” भन्ने दृष्टिकोणलाई अघि सार्दै मन्त्रालयले बैंकिङ पहुँच बाहिर रहेका नागरिकहरूको समस्यालाई सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) मार्फत सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत सामूहिक जिम्मेवारीको भागीदार बनाउने संकेत दिएको छ।मन्त्रालयले अपराधिक ऋण, मिटरब्याज, ठगी, धम्की, याैन शाेषण, बलजफ्ती, घरजग्गामा कब्जा गर्ने लगायत गतिविधि गर्ने व्यक्तिहरूको विस्तृत अध्ययन, नियन्त्रण र कानुनी कारबाहीका लागि सिङ्गो सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्न भनेको छ। उजुरी दर्तामा ढिलासुस्ती गर्ने, दबाबमा परेर मुद्दा दर्ता नगर्ने वा पीडितलाई अन्योलमा पार्ने सरकारी कर्मचारीमाथि कारबाही आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। उजुरी दर्तामा सहजता, कानुनी सहयोग, मनोवैज्ञानिक परामर्श, मध्यस्थता प्रक्रिया, सुरक्षाको प्रत्याभूति र सामाजिक पुनर्स्थापनाका उपायलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले स्पष्ट चेतावनी दिएको छ, “कसैको अनुचित दबाब वा प्रभावका कारण उजुरी दर्तामा अवरोध भएको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि तुरुन्त छानबिन गरी कारबाही गरिनेछ।”
दोस्रो, पत्रमार्फत मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लास्तरीय संयन्त्रहरूलाई निरन्तर रूपमा सक्रिय राख्न, स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, सरकारी वकिल, अदालत, स्थानीय तह, महिला तथा बालबालिका शाखा, कानुनी सहयोगदाता संस्था र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूबीच मजबूत समन्वय कायम गर्न आदेश दिएको छ। प्रत्येक जिल्लामा पीडितको उजुरी संकलन, अध्ययन र समाधानका लागि छुट्टै डेस्क स्थापना गर्ने, सचेतना कार्यक्रम चलाउने, अभियानलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने र पीडितका उजुरीलाई न्यायसम्मत प्रक्रियाबाट छिटो समाधान गरिने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार मिटरब्याजका कारण थुप्रै नागरिक दैनिक रूपमा साहुकाे धाकधम्की, सामाजिक बदनामी, घर-परिवार विचलन, मानसिक तनाव र आर्थिक विनाशको कगारमा पुगेका छन्। यी वास्तविकताहरूलाई ध्यानमा राख्दै राज्य संयन्त्रलाई “पीडित–मैत्री” दृष्टिकोण अपनाउन भनिएको छ।
देशभरका प्रशासनिक निकायहरू, सुरक्षा निकाय र न्यायिक संयन्त्र सबैलाई यस विषयमा “ढिलासुस्ती नराख्ने” आदेशले मिटरब्याज पीडित परिवर्तनको आशामा उभिएका छन्। यी सबै कार्यका लागी निरन्तर जनसंघर्षमा रहेको मिटरब्याज विरूद्ध किसान मजदुर आन्दाेलन, नेपालले पनि गृहमन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनमा थप सुधारात्मक टिप्पणी पठाउने जानकारी दिएको छ ।
